10 जनवरी को आम लोगों को मिलेगा तोहफा, सरकार ले सकती है ये फैसला
अगर आप नए साल में मकान खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 10 जनवरी का दिन बेहद खास हो सकता है. इस दिन मोदी सरकार ऐसा फैसला ले सकती है, जिसके लागू होने के बाद आपकी जेब पर बोझ कम पड़ेगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) काउंसिल की 10 जनवरी को बैठक तय हुई है. इस बैठक में निर्माणाधीन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी किए जाने पर विचार होने की संभावना है.
बता दें कि वर्तमान समय में निर्माणाधीन मकानों पर 12 फीसदी की जीएसटी दर लागू होती है. आसान भाषा में समझें तो निर्माणाधीन मकानों की जो कीमत जीएसटी की वजह से ज्यादा थी, इस फैसले के लागू होने के बाद उसमें कटौती हो जाएगी.
इसके अलावा फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण उत्पाद, पूंजीगत सामान और सर्विसेज पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि सीमेंट पर 28 फीसदी का जीएसटी लगता है. वहीं यह भी संभव है कि 10 जनवरी की बैठक में सीमेंट के टैक्स स्लैब पर विचार हो. बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात के संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में सीमेंट को भी 28 फीसदी के टैक्स स्लैब से बाहर किया जा सकता है. इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है.
जेटली ने क्या कहा था
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते दिनों कहा था कि अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों के लिए टैक्स की रेट को तर्कसंगत बनाने और एमएसएमई के लिए छूट सीमा को मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा काउंसिल में छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कंपोजीशन योजना पर भी विचार किया जा सकता है. लॉटरी पर जीएसटी रेट तय करने पर भी विचार किया जा सकता है.
वय वंदना योजना
बुजुर्गों पर विशेष ध्यान के लिए मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की. हाल में सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दी. इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा. साथ ही इस योजना में निवेश सीमा दो साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया गया है. पीएमवीवीवाई (PMVVY) 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए है. इससे यह साफ है कि इस योजना में अगर कोई 15 लाख रुपये का निवेश करता है तब उसे योजना जारी रहने तक 10000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती रहेगी.
क्या है पीएमवीवीवाई
पीएमवीवीवाई 60 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8 फीसदी के गारंटी के साथ रिटर्न की व्यवस्था की गई है. अगर इसमें वार्षिक पेंशन विकल्प चुना जाता है तब 10 वर्षों के लिए 8.3% की गारंटीशुदा वापसी होगी. सरकार इस योजना को एलआईसी (LIC) के साथ मिलकर लाई है.
बता दें कि वर्तमान समय में निर्माणाधीन मकानों पर 12 फीसदी की जीएसटी दर लागू होती है. आसान भाषा में समझें तो निर्माणाधीन मकानों की जो कीमत जीएसटी की वजह से ज्यादा थी, इस फैसले के लागू होने के बाद उसमें कटौती हो जाएगी.
इसके अलावा फ्लैट और घर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले अधिकांश निर्माण उत्पाद, पूंजीगत सामान और सर्विसेज पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है, जबकि सीमेंट पर 28 फीसदी का जीएसटी लगता है. वहीं यह भी संभव है कि 10 जनवरी की बैठक में सीमेंट के टैक्स स्लैब पर विचार हो. बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात के संकेत दिए थे कि आने वाले दिनों में सीमेंट को भी 28 फीसदी के टैक्स स्लैब से बाहर किया जा सकता है. इसके साथ ही लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार छूट की सीमा को भी बढ़ाने पर विचार विमर्श हो सकता है.
जेटली ने क्या कहा था
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बीते दिनों कहा था कि अगली बैठक में आवासीय संपत्तियों के लिए टैक्स की रेट को तर्कसंगत बनाने और एमएसएमई के लिए छूट सीमा को मौजूदा 20 लाख रुपये से बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा काउंसिल में छोटे आपूर्तिकर्ताओं के लिए कंपोजीशन योजना पर भी विचार किया जा सकता है. लॉटरी पर जीएसटी रेट तय करने पर भी विचार किया जा सकता है.
वय वंदना योजना
बुजुर्गों पर विशेष ध्यान के लिए मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की. हाल में सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत निवेश सीमा को दोगुना कर 15 लाख रुपये करने को मंजूरी दी. इससे वरिष्ठ नागरिकों का सामाजिक सुरक्षा कवर बढ़ सकेगा. साथ ही इस योजना में निवेश सीमा दो साल बढ़ाकर 31 मार्च, 2020 कर दिया गया है. पीएमवीवीवाई (PMVVY) 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिकों के लिए है. इससे यह साफ है कि इस योजना में अगर कोई 15 लाख रुपये का निवेश करता है तब उसे योजना जारी रहने तक 10000 रुपये हर महीने पेंशन मिलती रहेगी.
क्या है पीएमवीवीवाई
पीएमवीवीवाई 60 वर्ष और उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है. इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों के लिए 8 फीसदी के गारंटी के साथ रिटर्न की व्यवस्था की गई है. अगर इसमें वार्षिक पेंशन विकल्प चुना जाता है तब 10 वर्षों के लिए 8.3% की गारंटीशुदा वापसी होगी. सरकार इस योजना को एलआईसी (LIC) के साथ मिलकर लाई है.
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